वाळूज महानगर, (प्रतिनिधी) वाळूज महानगर - ३ परिसरातील रखडलेल्या विकास योजनेला गती देण्यासाठी मुख्य रस्त्यांचे रुंदीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
त्यासाठी वाळूज बुद्रुक, वाळूज खुर्द आणि रामराई शिवारातील ९२ शेतकऱ्यांना भूसंपादनाच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. मात्र, जमिनीच्या मोबदल्यापोटी टीडीआर देण्याचा उल्लेख नोटिसीत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी या निर्णयाला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. वाळूज महानगर-३ प्रकल्प विकसित करण्याचा निर्णय शासनाने १९९१ ९२ मध्ये घेतला होता. सुरुवातीला म्हाडाकडे विकास योजनेची जबाबदारी होती.
त्यानंतर हा भाग सिडकोकडे वर्ग करण्यात आला. मात्र, तब्बल ३५ वर्षांपासून विकास विविध आरक्षणांमध्ये अडकून पडल्या आहेत. त्यामुळे परिसरातील इतर जमिनींच्या तुलनेत या भागातील जमिनींच्या किमतीवरही परिणाम झाला आहे. दरम्यान, वर्षभरापूर्वी परिसरातील तरुण शेतकऱ्यांनी विकास कामे सुरू करा अथवा आरक्षणे हटवा अशी मागणी केली होती. त्यानंतर हा प्रश्न विधानसभेपर्यंत पोहोचला.
सिडकोने या भागातून अंग काढून घेतल्यानंतर हा परिसर छत्रपती संभाजीनगर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे वर्ग करण्यात आला. २५ मार्च २०२६ रोजी प्राधिकरणाच्या तत्कालीन शेतकऱ्यांची बैठक घेऊन मुख्य सुपीक जमिनी वाचविण्याची मागणी या भागातील बहुतांश जमीन सुपीक असून अनेक शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह शेतीवर अवलंबून आहे. अनेक शेतकरी अल्पभूधारक असल्याने टीडीआरऐवजी योग्य रोख मोबदला द्यावा, अशी मागणी होत आहे.
सुपीक जमिनी घेऊन शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावू नका, अशी भूमिका मनोज साठे यांच्यासह अनेक शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. रस्ते विकसित करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, मोबदल्यापोटी टीडीआर देण्याची माहिती देण्यात आल्यानंतर शेतकऱ्यांनी रोख स्वरूपात मोबदला देण्याची मागणी केली होती. आता रस्ते विकासासाठी ९२ शेतकऱ्यांच्या जमिनी संपादित करण्यासंदर्भात नोटिसा देण्यात आल्या आहेत.
